आंगनबाड़ी वर्कर, हेल्पर की डिमांड सुनेंगे विभाग के प्रधान सचिव,गर्मी-सर्दी में मिलेगा अवकाश

Edited By Punjab Kesari, Updated: 21 Feb, 2018 11:25 AM

helper will listen to the demand of the principal secretary of the department

महिला एवं बाल विकास मंत्री कविता जैन ने आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हैल्पर्स द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदेशभर में धरनारत होने को गंभीरता से लेते हुए विभाग के प्रधान सचिव को उनसे बातचीत करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों की...

चंडीगढ़(ब्यूरो): महिला एवं बाल विकास मंत्री कविता जैन ने आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हैल्पर्स द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदेशभर में धरनारत होने को गंभीरता से लेते हुए विभाग के प्रधान सचिव को उनसे बातचीत करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति में तेजी से सुधार लाने तथा आंगनबाड़ी वर्कर्स तथा हैल्पर्स के संबंध में कई सुधारात्मक निर्णयों को भी मंजूरी प्रदान की। 

बीते दिन दोपहर बाद कविता जैन ने आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हैल्पर्स से जुड़े मुद्दों पर बैठक बुलाई। जिसमें विभाग के प्रधान सचिव राजा शेखर वूंडरू, संयुक्त निदेशक विनोद सहगल, उपनिदेशक सुशीला रावल समेत कई अधिकारियों ने शिरकत की। जैन ने विभागीय कर्मचारियों को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। प्रदेश भर की क्रेच वर्कर्स के वेतन तथा अन्य समस्याओं को भी दूर करने पर विचा-विमर्श किया।
 

जैन ने कहा कि जिला परियोजना अधिकारी अपने जिले में मुरम्मत करवाई जाने वाली आंगनबाड़ी केंद्रों का पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर एस्टीमेट तैयार करवाएंगे और उनके मुख्यालय भिजवाएंगे। उन्होंने आंगनबाड़ी कर्मचारियों को गर्मी और सर्दी के नियमित अवकाश देने के लिए अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए, ताकि हर बार उनके अवकाश के संबंध में अनिश्चितता न रहे। उन्होंने प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर राशन के उचित संग्रहण के लिए कंटेनर की व्यवस्था करवाने के लिए जिला अधिकारियों से डिमांड मंगवाने के भी निर्देश दिए। 

जैन ने कहा कि आंगनबाड़ी भवनों के किराए को आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हैल्पर्स के खाते में डालने में कोई ऐतराज नहीं है। इसके लिए संबंधित आंगनबाड़ी भवन में नौनिहालों के लिए शुद्ध पेयजल, शौचालय की उचित व्यवस्था उन्हें सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने आंगनबाड़ी हैल्पर्स की ड्रैस कोड बदलने की मांग को भी मंजूरी प्रदान करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। अतिरिक्त कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाली 50 रुपए की राशि को बढ़ाने के लिए अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए।

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