SYL मुद्दे पर PM  से CM ने नहीं की कोई चर्चा:  हुड्डा

Edited By Updated: 24 Apr, 2017 08:22 AM

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मुख्यमंत्री मनोहरलाल की दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात पर प्रदेश की सियासत में गर्मी आ गई है। इस पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा

जींद:मुख्यमंत्री मनोहरलाल की दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात पर प्रदेश की सियासत में गर्मी आ गई है। इस पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री की मुलाकात में एस.वाई.एल. मसले पर कोई चर्चा नहीं हुई। अगर ऐसी कोई चर्चा हुई है तो फिर यह मुख्यमंत्री का विपक्ष के साथ विश्वासघात है। पत्रकार सम्मेलन में पूर्व सी.एम. भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि यह तय हुआ था कि एस.वाई.एल. नहर से हरियाणा को उसके हिस्से का नहरी पानी दिलवाने के लिए प्रधानमंत्री से सभी दलों के लोग मुख्यमंत्री की अगुवाई में मिलेंगे। अव्वल तो प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री की मुलाकात में एस.वाई.एल. मुद्दे पर कोई चर्चा हुई ही नहीं और अगर जैसा कि मुख्यमंत्री ने यह प्रचारित करवाया है कि उन्होंने एस.वाई.एल. के मसले पर पी.एम. से मुलाकात की है तो फिर यह मुख्यमंत्री का विपक्ष के साथ विश्वासघात है। उन्होंने कहा कि अगर सी.एम. ने एस.वाई.एल. मसले पर पी.एम. से बात की है तो बताएं कि प्रधानमंत्री ने उन्हें क्या आश्वासन दिया है।

कटौती के लिए लाइन लॉस को आधार बनाना गैर-कानूनी 
हुड्डा ने कहा कि पंचकूला से लेकर महेंद्रगढ़ तक इस समय बिजली और पानी के लिए त्राहि-त्राहि मची है। सरकार कह रही है कि उसके पास सरप्लस बिजली है और लोग बिजली संकट से दुखी हैं। लाइन लॉस को आधार बनाकर बिजली में कटौती गैर-कानूनी है। यह उन बिजली उपभोक्ताओं के साथ नाइंसाफी है जो ईमानदारी से अपना बिजली बिल भरते हैं अगर उपभोक्ता कांग्रेस पार्टी के पास अपना यह मुद्दा लेकर आते हैं तो कांग्रेस यह लड़ाई अदालत में लड़ने के लिए भी तैयार है।

फसल बीमा योजना में एजैंट बनी सरकार
हुड्डा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मसले पर प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हरियाणा के किसानों से निजी बीमा कंपनियों को प्रदेश सरकार ने एक एजैंट की तरह काम करते हुए 1900 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि प्रीमियम के रूप में दिलवा दी। बदले में किसानों को केवल 190 करोड़ रुपए का मुआवजा पास किया है और यह भी अभी किसानों को नहीं मिला है। आए दिन प्रदेश में खेतों में खड़ी गेहूं की फसल आग की भेंट चढ़ रही है और इस योजना में आग से फसल को होने वाले नुक्सान का मुआवजा शामिल नहीं किया है। 
 

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