Edited By Punjab Kesari, Updated: 27 Feb, 2018 05:19 PM
हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में शुरू हो गई। जो कि हरियाण सचिवालय में चल रही है।
चंडीगढ़(धरणी): हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में शुरू हो गई। जो कि हरियाण सचिवालय में चल रही है। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बजट 12 मार्च को विधानसभा में पेश किए जाने की सम्भावना है। फिलहाल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से पूर्व यह प्रारूप अभी तक तैयार किया गया है। बजट सत्र 5 मार्च से शुरू होकर 16 मार्च तक चलने का कार्यक्रम है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर ने भी इसकी पुष्टि की है।
आज हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में नई टैक्सटाइल पॉलिसी, एग्र्री बिजनैस एंड फूड प्रोसैसिंग पॉलिसी तथा हरियाणा बायो एनर्जी पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की जा सकती है। कपड़ा नीति में खादी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा खादी संस्थानों को मामूली दरों पर रिटेल स्पेस को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन स्थलों, हवाई अड्डों तथा रिटेल हब जैसे स्थानों का इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया जाएगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में गुरुग्राम व मानेसर को छोड़कर बाकि जिलों में कमर्शियल कॉलोनियों के लिए लाइसैंस देने की प्रक्रिया में राहत प्रदान की जा सकती है। लोक सेवा के नियमों में भी बदलाव किया जा सकता है। इसके अलावा पत्रकारों की पैंशन के संदर्भ में कुछ नियमों में संशोधन हो सकता है।
वहीं, हरियाणा के कुछ मंत्रियों के ऐतराज के चलते मंत्रिमंडल की बैठक में आने वाली आबकारी नीति अब अगली बैठक पर जाकर रुक गई है, क्योंकि नई पॉलिसी में एक सरकारी कम्पनी बनाकर शराब बेचने का प्रस्ताव था लेकिन मंत्रियों की राय थी कि इस नीति के चलते पूरे देश में सरकार को बदनामी का दंश झेलना पड़ सकता है। यह बात ऊपर पार्टी हाईकमान तक भी पहुंचा दी गई जिसके चलते अब इस योजना पर ब्रेक लग गया है।
आबकारी व कराधान मंत्री सारा दिन इस संदर्भ में विभाग के अधिकारी के साथ बैठकें करते रहे जिसके चलते माना जा रहा था कि आज की बैठक में नई आबकारी नीति पर स्वीकृति की मोहर लगेगी लेकिन जब मंगलवार को होने वाली बैठक का एजैंडा जारी हुआ तो उसमें आबकारी नीति का एजैंडा नहीं था। माना जा रहा है कि नई आबकारी नीति के लिए अब 3 मार्च को मंत्रिमंडल की बैठक दोबारा बुलाई जा सकती है और उसके बाद ही नई नीति जारी होगी। इसके अलावा नई फिल्म नीति भी इस बार के एजैंडे में शामिल नहीं है, जबकि सम्भावना थी कि इस बार मंत्रिमंडल की बैठक में नई फिल्म नीति पर मोहर लगेगी लेकिन नई आबकारी नीति के साथ-साथ नई फिल्म नीति अगली बैठक में आएगी।