Edited By Punjab Kesari, Updated: 22 Nov, 2017 03:27 PM
आज मुख्यमंत्री मनोहरलाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए गए। बैठक में जहां बॉलीवुड फिल्म पद्मावती पर चर्चा हुई वहीं पत्रकारों अौर किराएदारों के लिए भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ग्रुप...
चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): आज मुख्यमंत्री मनोहरलाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए गए। बैठक में जहां बॉलीवुड फिल्म पद्मावती पर चर्चा हुई वहीं पत्रकारों अौर किराएदारों के लिए भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ग्रुप सी और डी की नौकरियों के लिए होने वाले इंटरव्यू को खत्म किया अौर शहीद हुए सैनिक के परिवार के दो लोगों को नौकरी का भी एेलान किया।
20 साल से ज्यादा किराए पर रहने वालों के लिए खुशखबरी
बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि स्थानीय निकाय विभाग के तहत 20 साल से ज्यादा किराए पर रह रहे लोगों को मालिकाना हक देने का कैबिनेट ने फैसला किया है। उन्होंने कहा हरियाणा में शहरी निकायों की दुकानों व मकानों पर पिछले 20 साल से रह रहे हजारों लोगों को इससे लाभ होगा।
पत्रकारों की पेंशन पर लगी मुहर
मुख्यमंत्री ने बताया कि मीडिया कर्मियों की पेंशन की योजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट में 60 साल से अधिक के पत्रकारों को पेंशन पर लगी मुहर। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 1957 में हिंदी आंदोलन में भाग लेने वालों को 10 हजार पेंशन दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि हिंदी आंदोलन में वेद प्रताप वैदिक का भी नाम उनके पास आया है।
पद्मावती पर सेंसर बोर्ड की मंजूरी के बाद प्रदर्शन का फैसला लेगी सरकार
मुख्यमंत्री ने फिल्म पद्मावती को लेकर जारी विवाद पर भी प्रदेश सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि फिल्म को सेंसर बोर्ड की मंजूरी के बाद ही हरियाणा सरकार राज्य में इस फिल्म के प्रदर्शन के बारे में कोई फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि किसी की भावना आहत नहीं होने दी जाएगी। वहीं सीएम ने कहा कि अम्मू की टिप्पणी व्यक्तिगत है। बीजेपी सरकार इसे मान्यता नहीं देती।
ग्रुप सी और डी की नौकरियों के लिए इंटरव्यू खत्म
सीएम खट्टर ने कहा कि 1971 में शहीद हुए सैनिकों के परिवार के दो लोगों को नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में भर्तियों में गड़बड़ी रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। कैबिनेट ने राज्य में ग्रुप सी और डी की नौकरियों के लिए इंटरव्यू खत्म करने का फैसला किया है। अभी भर्तियों के लिए 90 नंबर अंक लिखित परीक्षा के हैं। 10 नंबर के लिए चार श्रेणी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि इन चार श्रेणियो के तहत किसी परिवार से कोई सरकारी नौकरी नही होने पर उस परिवार के सदस्य को 5 अंक मिलेंगे। इसी तरह विधवा और पिता के नहीं होने पर लाभ मिलेगा। इसके साथ ही कच्चे कर्मचारियों को अनुभव के लाभ मिलेंगे इसके साथ ही घुमंतु जाति के पिछड़े लोगों को भी 5 नंबर का लाभ मिलेगा।
केश कला एवं कौशल विकास बोर्ड के गठन को मंजूरी
केश कला एवं कौशल विकास बोर्ड के गठन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। सीएम ने कहा कि पंचकूला के चंडी मंदिर को राज्य सरकार ने टेक ओवर कर मनसा देवी बोर्ड के साथ मिला दिया है। इसके साथ ही सरकार हिसार के बनभौरी मंदिर के लिए बोर्ड बनाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य सुरक्षा नियम और डिस्ट्रिक मिनरल नियम को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही राजस्थान बॉर्डर नारनौल तक टोल पांइट 49 को खत्म कर दिया गया है।
