जाटों का 'काला दिवस' आज, सुरक्षा चाक-चौबंद, रोहतक-पानीपत नेशनल हाईवे बंद

रोहतक (दीपक भारद्वाज):हरियाणा में आज काला दिवस मनाने के लिए राज्यभर में जहां उप समितियां गठित कर दी गई हैं। वहीं, दूसरी ओर रोहतक में भी इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई हैं। इसके आदेश जिला उपायुक्त ने जारी किए है। आंदोलनकारियों के कालादिवस मनाने के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। 
समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि इन उप समितियों की जिम्मेदारी है कि वे गांव-गांव जाकर काला दिवस मनाने के कारणों से आमजन को अवगत करवाएं और बताएं कि मनोहर लाल सरकार ने किस प्रकार समूचे समुदाय के साथ विश्वासघात किया है। इसका एक उद्देश्य यह भी है कि सरकार के खिलाफ जाटों के अलावा दूसरी जातियों व वर्गों का समर्थन जुटा लिया जाए। समिति अध्यक्ष यशपाल मलिक ने सरकारी कमेटी से बैठक करने से कल इंकार कर दिया था। इसके बाद राज्य में परिस्थितियां तेजी से बदल सकती हैं। यदि शनिवार को कोई फैसला सरकार व जाट आरक्षण समिति के बीच नहीं होता तो अब यह आशंका है कि आंदोलनकारी हरियाणा सरकार के मंत्रियों, मुख्य संसदीय सचिवों या उच्च सरकारी अधिकारियों का बहिष्कार न कर दें, जिससे हालात बिगड़ सकते हैं। 

समिति को भंग करना चाहता है एक वर्ग
कैथल: समिति का एक वर्ग चाहता है कि मुख्यमंत्री की ओर से गठित कमेटी को भंग किया जाए और केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री की मौजूदगी में सरकार के सक्षम लोगों के साथ बातचीत को आगे बढ़ाया जाए जिस पर जाट समाज के लोग विश्वास कर सकें। उनका मानना है कि बार-बार बातचीत के बाद सरकार के ही मंत्री यह कह रहे हैं कि बीते साल जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई ङ्क्षहसा के आरोपियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक केस वापस नहीं लिए जा सकते। उनका यह मानना है कि कांग्रेस और इनैलो के शासनकाल में अनेक प्रकार के सामाजिक व किसानों से जुड़े आंदोलन हुए और जिन लोगों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज हुए वे वापस लिए गए। ऐसे आरोपियों में प्रदेश के किसान नेता भी शामिल थे। 

24 घंटे तक बंद रहेंगी इंटरनेट सेवाएं
सोनीपत: जिला मैजिस्टे्रट के. मकरंद पांडुरंग ने अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के आदेश जारी कर जिले की परिधि में इंटरनैट सेवाओं (2जी, 3जी, 4जी, एज.जी.पी.आर.एस.) पर रोक लगा दी है। यह आदेश 25 फरवरी को सायं 5 बजे से 26 फरवरी को सायं 5 बजे तक 24 घंटे के लिए लागू रहेंगे। आदेशों में कहा गया है कि असामाजिक तत्व सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर अफवाहें फैला सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से बतौर जिला मैजिस्ट्रेट भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में इंटरनैट सेवाओं पर रोक लगाई जाती है। आज जसिया में धरने के दौरान अशोक बल्हारा ने चेताया कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी तो वे 1 मार्च से असहयोग आंदोलन शुरू कर देंगे और 2 मार्च को वे ट्रैक्टर-ट्रालियां ले जाकर दिल्ली में संसद का घेराव करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन चाहे कितनी भी फोर्स लगा ले, लेकिन वे दिल्ली जरूर जाएंगे।

व्यवस्था बिगडऩे नहीं दी जाएगी: रामनिवास
चंडीगढ़: अतिरिक्त मुख्य सचिव रामनिवास ने कहा कि सभी को प्रजातांत्रिक तरीके व शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का हक है। आंदोलनकारियों के रविवार को काला दिवस मनाने की घोषणा के मद्देनजर किसी भी स्थिति में कानून एवं व्यवस्था को बिगडऩे नहीं दिया जाएगा। वह आज वीडियो कांफ्रैंसिंग के माध्यम से प्रदेश के डी.सी., एस.पी. व पुलिस कमिश्नरों से बात कर रहे थे। उन्होंने पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। सभी स्थानों पर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट तैनात होंगे व पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। दैनिक जीवन में कोई रुकावट नहीं आने दी जाएगी। जिन स्थानों से यातायात को डायवर्ट होना है, उसकी प्लाङ्क्षनग कर ली गई है।  उन्होंने कहा कि बातचीत की प्रक्रिया जारी है व उन्हें उम्मीद है कि उसके सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। उन्होंने सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि आंदोलन की कार्यकारिणी द्वारा कल उठाई गई समस्याओं का समाधान करें। उन्होंने जाट नेताओं से भी अपील की कि वे अपने साक्ष्य को साथ लेकर संबंधित पुलिस अधीक्षक से मिलें। शिकायतों के अनुसार जो व्यक्ति दोषी होंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि शिकायतों के निपटान के लिए रा’य स्तर पर भी एक चार सदस्यीय समिति बनाई गई है। इस समिति में ए.डी.जी.पी. कानून एवं व्यवस्था, एक अतिरिक्त महाधिवक्ता व जाट आंदोलन के दो प्रतिनिधि शामिल हैं।

अभिमन्यु से बंद कमरे में मिला प्रतिनिधिमंडल
हिसार (का.प्र.):अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु से बंद कमरे में मुलाकात की। बातचीत के बाद समिति के प्रदेश प्रवक्ता रामभगत मलिक ने दावा किया कि बातचीत का यह दौर रविवार को भी चलने की संभावना है। लोक निर्माण विश्राम गृह में वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु के साथ एक बंद कमरे में अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत हुई। करीब आधे घंटे तक चली इस बैठक के दौरान समिति ने अपनी कई मांगों को उनके सामने रखा। बैठक के दौरान समिति की तरफ से प्रदेश प्रवक्ता रामभगत मलिक, जिलाध्यक्ष कृष्ण किरमारा के अलावा देवी प्रसन्न दहिया, जयमहेन्द्र सिंह शामिल थे। वहीं प्रशासन की तरफ से डी.सी. निखिल गजराज, एस.पी. राजेन्द्र मीणा मौजूद थे। बैठक के दौरान भाजपा नेता मंदीप मलिक भी मौजूद रहे। रामभगत मलिक ने बताया कि वित्त मंत्री के साथ हुई बैठक सकारात्मक रही। उन्होंने बताया कि रविवार को भी बातचीत हो सकती है। इस बारे में समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक से बातचीत करने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

खापों का दूध सप्लाई बंद करने का फैसला
जींद: ईक्कस गांव में पहुंचे नौगामा खाप से संबंधित जाट आंदोलनकारियों ने धरनास्थल पर बैठक की और अपने गांवों से पूर्ण तौर पर दूध की सप्लाई बंद करने का फैसला लिया। देर शाम जाट आरक्षण संघर्ष समिति नौगामा खाप के प्रधान रणधीर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया कि गांव से कोई भी डेयरियों में दूध नहीं बेचेगा और दूध को अपने घरों में उपयोग कर पूरी तरह से दूध की सप्लाई पर पाबंदी लगा देगा। वहीं, मौके पर मौजूद गांव भड़ताना के लोगों ने भी अपने गांव में से दूध की सप्लाई करने पर रोक लगाने के निर्णय का मंच से ऐलान किया।