Edited By Punjab Kesari, Updated: 24 Mar, 2018 01:01 PM
सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग पालिसी के तहत अनुबंधित आधार पर नौकरी लगने में पिछड़ रहे हरिजन और पिछड़े वर्ग को उनका पूरा प्रतिनिधित्व दिलवाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपना वायदा निभा दिया है....
चंडीगढ़(ब्यूरो): सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग पालिसी-वन के तहत अनुबंधित आधार पर नौकरी लगने में पिछड़ रहे हरिजन और पिछड़े वर्ग को उनका पूरा प्रतिनिधित्व दिलवाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपना वायदा निभा दिया है।
अब प्रदेश में आउटसोर्सिंग पालिसी 1 के तहत नौकरी पर आरक्षण नीति के अनुसार ही युवाओं को अवसर प्रदान किए जाएंगे। मुख्य सचिव द्वारा जारी पत्र के अनुसार हरियाणा सरकार के सभी प्रशासनिक सचिव, सरकारी विभागों के अध्यक्ष, बोर्ड-निगम, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, सभी मंडल आयुक्त, डी.सी., एस.डी.एम., सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को निर्देश दिए गए है कि वह आरक्षण नीति के दिशा-निर्देशों को आउटसोर्सिंग पालिसी दो के साथ-साथ एक में भी लागू करेंगे।
