Edited By Updated: 18 Jan, 2017 03:12 PM
हरियाणा सरकार ने ‘ग्राम स्वराज’ के सपने को सच्चे अर्थों में साकार करने के उद्देश्य से चरणबद्ध तरीके से विकासात्मक गतिविधियों जैसी विभिन्न गतिविधियां हस्तांतरित कर और उनका रखरखाव कर पंचायती राज संस्थानों (पी.आर.आई) को सशक्त करने का फैसला किया।
चंडीगढ़:हरियाणा सरकार ने ‘ग्राम स्वराज’ के सपने को सच्चे अर्थों में साकार करने के उद्देश्य से चरणबद्ध तरीके से विकासात्मक गतिविधियों जैसी विभिन्न गतिविधियां हस्तांतरित कर और उनका रखरखाव कर पंचायती राज संस्थानों (पी.आर.आई) को सशक्त करने का फैसला किया। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने आज अलग अलग विभागों के प्रशासनिक सचिवों की बैठक की अध्यक्षता की जिसमें उन्होंने उनके विभागों से जुड़ी गतिविधियों की समीक्षा एवं चर्चा की जिन्हें पीआरआई हस्तांतरित किया जा सकता है।
खट्टर ने उन्हें प्रावधान बनाने का निर्देश दिया ताकि जिला परिषद जिलों में स्वायत्त निकायों की तरह काम कर सकें। उन्होंने सभी जिला परिषदों में स्वतंत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और उप मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति करने की भी सलाह दी क्योंकि सरकारी पदाधिकारियों की बजाए जन प्रतिनिधि जनता के ज्यादा करीब होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘यह पी.आर.आई. को अधिकारों के हस्तांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।’’
उन्होंने पंचायत समितियों के स्वरूप की समीक्षा करते हुए कहा कि हर बड़े गांव में एक स्वतंत्र ग्राम सचिव की नियुक्ति की जानी चाहिए। खट्टर ने कहा कि सारे कदम जल्द से जल्द उठाए जाने चाहिए ताकि इस दिशा में जरूरी प्रावधान एक अप्रैल से पहले लागू किए जा सके।
