राजनीतिक दंश झेल रहे भूपेंद्र-दीपेन्द्र झूठ बोलने के हुए आदी: कै. अभिमन्यु

Edited By Punjab Kesari, Updated: 03 Nov, 2017 05:05 PM

abhimanyu said bhupendra deepender addicted to lying

वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु एक प्रेसवार्ता में विपक्ष द्वारा दिए गए बयानों को गलत बताया है। उन्होंने मीडिया को संबोधिक करते हुए कहा, विपक्षी लोग एक झूठ को बार-बार बोलकर उसे सच करने की नीति अपना रहे हैं। विपक्षी नेताओं को उनके शासन काल में ही आर्थिक...

चण्डीगढ़( ब्यूरो): वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु एक प्रेसवार्ता में विपक्ष द्वारा दिए गए बयानों को गलत बताया है। उन्होंने मीडिया को संबोधिक करते हुए कहा, विपक्षी लोग एक झूठ को बार-बार बोलकर उसे सच करने की नीति अपना रहे हैं। विपक्षी नेताओं को उनके शासन काल में ही आर्थिक स्थिति का पता नहीं था, तो इस समय की अपेक्षा उन्हें नहीं करनी चाहिए।  उन्होंने कहा, विपक्ष झूठ बोलने का आदि हो गया है, सरकार पर जनता का विश्वास उनसे देखा नहीं जा रहा है। 

वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा, पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस में भ्रष्टाचार, जातिवाद का तांडव फैला है। कांग्रेस कार्यकाल में 2014-15 में 70 हजार करोड़ का लोन था। इसके अतिरिक्त बिजली कंपनियों में 36 हजार करोड़ का लोन लिया था जिसमें 25 हजार 750 करोड़ का महंगा लोन था। जबकि भाजपा सरकार ने नया लोन नहीं लिया। बल्कि 25 हजार 750 करोड़ लोन को टेकओवर किया था। उन्होंने बताया कि 25 हजार 750 करोड़ का कर्ज अगर छोड़ दिया जाऐ तो 2017-18 में 1 लाख 15 हजार करोड़ का कर्ज है।

हुड्डा को नहीं आर्थिक आंकड़ों की समझ: वित्त मंत्री
उन्होंने कहा कि, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सरकार में रहते हुए भी आर्थिक आंकडों की समझ नहीं थी और अब भी उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया कि 3 साल में सरकार की को‌शिशों का परिणाम है कि हरियाणा बिजनेस की रैंकिंग में 14वें से दूसरे स्थान पर आया है। उन्होंने बताया की सरकार के विकास कार्यों और नीति पर जनता विश्वास कर रही है जिससे विपक्ष को राजनीतिक तकलीफ होना लाजमी है।
जीएसटी के संदर्भ में बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में हरियाणा के हितों को रखेंगे। उन्होंने बताया कि हरियाणा की ओर से काउंसिल में प्लाईबोर्ड पर टैक्स की दर को 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत करने और कृषि उपकरणों के स्पेयर पार्टस पर भी टैक्स की दर कम करने की मांग करेंगे।

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