हरियाणा के 55 हजार कर्मचारी 7वां वेतन आयोग के लाभ से वंचित

चंडीगढ़:हरियाणा के शहरी निकाय, सहकारी विभाग और बोर्ड एवं निगमों में काम करने वाले 55 हजार कर्मचारी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लाभ से वंचित हैैं। प्रदेश सरकार 50 हजार कच्चे कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर सातवें वेतन आयोग का लाभ देने का एलान कर चुकी थी। लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया जा सका। प्रदेश के सरकारी विभागों में अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या भी अधिक है, जिनके वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लगातार नजर अंदाज किया जा रहा। सरकारी विभागों को छोड़कर बाकी पेंशनर्स सातवें वेतन आयोग के लाभ का इंतजार कर रहे हैैं, लेकिन अभी तक उनकी आस भी पूरी नहीं हुई।

इन कर्मचारियों को नहीं मिला लाभ
शहरी निकायों में नगर निगम, पालिका व परिषद के 12 हजार कर्मचारी वेतन आयोग के लाभ से वंचित हैैं। सहकारी विभागों में ग्रामीण बैैंक, पैक्स और सहकारी समितियों के 5 हजार कर्मचारियों को लाभ नहीं मिला, जबकि बोर्ड एवं निगमों में 27 हजार कर्मचारी वंचित हैैं। इनमें सबसे अधिक मार्केटिंग बोर्ड के 2500, हरियाणा एग्रो व टूरिज्म के 1500-1500, मंडी बोर्ड के 1000 और हैफेड के 1500 कर्मचारी शामिल हैैं। पंचायती राज संस्थाओं में 10 हजार ग्रामीण सफाईकर्मी समेत करीब 15 हजार कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिल पाया है।

इन कर्मचारियों को मिला फायदा
इसके अतिरिक्त 1 लाख सरकारी कर्मचारी, 25 हजार बिजली कर्मी, 20 हजार विश्वविद्यालय, 700 हाउसिंग बोर्ड अौर 5 हजार एच.एस.वी.एन. कर्मचारियों को फायदा मिला।

सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने सोमवार को सरकार पर दबाव बनाने के लिए हर जिला मुख्यालय पर बोर्ड-निगमों, सहकारी विभाग और शहरी निकायों के कर्मचारियों के हक में धरने-प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। संघ के प्रधान धर्मबीर फौगाट और महासचिव सुभाष लांबा ने कहा कि कर्मचारियों को भत्ते पुराने वेतनमान पर दिए जा रहे, जिस कारण सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बावजूद हर कर्मचारी के वेतन में औसतन ढाई से तीन हजार रुपए मासिक की ही बढ़ोतरी होगी, जिसे सरकार सभी पर लागू करने को तैयार नहीं है।