पराली न जलाने के लिए किसानों को 75 करोड़ रूपये की सब्सिडी

झज्जर(प्रवीण धनखड़): हरियाणा सरकार पराली व फसलों के अवशेष निपटान के लिए गंभीर है। सरकार पराली निपटान के लिए विभिन्न रूपों में इसका इस्तेमाल करने के कदम उठाए जा रहे हैं। किसानों को निपटान के लिए हर जिले में किसान मेले लगाकार सीधे सब्सिडी के साथ उपकरण दिए गए हैं साथ ही अवशेष निपटान हेतु उपकरण को इस्तेमाल करने पर सब्सिडी का भी प्रावधान किया है। यह जानकारी कृषि मंत्री ने दी, वे झज्जर में आयोजित एक कुश्ती प्रतियोगिता में मुख्यातिथि के रूप में पहुंचे थे।



कृषि मंत्री धनखड़ ने बताया कि हमने केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह को पत्र लिखा, जिसमें पराली निपटान को लेकर किसानों को प्रोत्साहन राशि देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों बड़ी संख्या में फसल अवशेष प्रबंधन के उपकरण उपलब्ध कराएं हैं। इन पर किसानों को 75 करोड़ रूपये की सब्सिडी प्रदान की है। उन्होंने बताया कि सरकार ने 10 करोड़ रूपये की अतिरिक्त सब्सिडी का प्रावधान पहले ही कर दिया है। कृषि मंत्री ने बताया कि, उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भी पत्र लिखा है कि पराली के सीजन में एक महीने के लिए मनरेगा के मजदूरों को इस काम में लगाया जाए जिससे हर पंचायत अपने-अपने गांव में पराली का निपटान कर सकेगी और किसानों को भी राहत प्रदान होगी।