Edited By Punjab Kesari, Updated: 15 Sep, 2017 11:59 AM
हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, हैफेड, शुगरफेड, हरियाणा डेयरी विकास सहकारी विकास प्रसंघ लिमिटेड और हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण एजैंसी के कर्मचारियों को पहली जनवरी, 2016 से सातवें वेतन आयोग का लाभ देने का निर्णय लिया है।
चंडीगढ़:हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, हैफेड, शुगरफेड, हरियाणा डेयरी विकास सहकारी विकास प्रसंघ लिमिटेड और हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण एजैंसी के कर्मचारियों को पहली जनवरी, 2016 से सातवें वेतन आयोग का लाभ देने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने आज यहां यह जानकारी दी।उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन पांचों निगमों के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित वेतनमान देने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने गुड़गांव टैक्नोलोजी पार्क लिमिटेड, गुरुग्राम में अतिरिक्त पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र में मुख्य वास्तुकार के पद को निदेशक (तकनीकी) के रूप में पुन: पदनामित किया गया है।
