GST पर बवाल, आबकारी एंव कराधान विभाग के अधिकारी नाखूश

गुड़गांव (राशि मनचंदा): गुड़गांव में भी आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों जी.एस.टी. बिल में निश्चित किए गए कुछ निर्णयों से सहमत नहीं है। इसी के विरोध में गुरुवार को आबकारी एवं कराधान विभाग के कर्मचारियों ने एक ज्ञापन देकर अपना विरोध जताया। वही केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए कुछ निर्णयों पर राज्य सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान भी होगा। जिससे विभाग के अधिकारी नाखूश है।

गुड़गांव के आबकरी एवं कराधान विभाग के कर्मचारियों का आरोप है कि केंद्र सरकार के आईआरएस अधिकारियों ने जीएसटी पर बैठक की थी। उसमें निर्णय लिया था कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के पास जीएसटी का फायदा मिलेगा। लेकिन केंद्र सरकार ने जो रिपोर्ट बनाई है उसमें साफ कहा है कि डेढ़ करो़ड़ रुपए से ज्यादा के ट्रनऑवर में केंद्र हैंडल करेगी। वही इससे कम ट्रनऑवर को राज्य सरकार हैंडल करेगी। वही राज्य सरकार के विभागिय अधिकारियों का कहना है कि जीएसटी में 20 लाख रुपए से दायरे में आने वाले टैक्स धारक इसमें नहीं आएंगे। जिससे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच तालमेल बने और बराबर का हिस्सा मिले। इस से राज्य सरकार को नुकसान भी नहीं होगा।

गुड़गांव में आबकारी एवं कराधान ज्वाइंट कमिशनर को ये ज्ञापन सौंपा। जिसमें मांग की है कि जीएसटी बिल में कुछ संसोधन होने चाहिए जिससे राज्य सरकार को फायदा मिले। क्योकि हरियाणा सरकार ने ही जीएसटी पर केंद्र सरकार के पाले में पास होने के बाद विधान सभा में मोहर लगाई थी। इसके अलावा विभाग के अधिकारियों का मानना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास बराबर का काम हो तो इससे राज्य को फायदा होगा।