RTI से खुलासा, करीब डेढ़ साल से राज्यपाल के पास नहीं पहुंचे लोगों के ज्ञापन

अंबाला (कमलप्रीत): RTI से खुलासा हुआ है कि जो भी ज्ञापन या मांग पत्र अधिकारियों को राज्यपाल के नाम सौंपा जाता है उन्हें अधिकारी राज्यपाल तक नहीं पहुंचाते हैं। इस चौंका देने वाले खुलासे के बाद हर कोई हैरान है कि सरकार तक आखिर अपनी आवाज पहुंचाए कैसे।

मिली जानकारी के अनुसार RTI से चौंका देने वाला खुलासा हुआ है जिसके मुताबिक 1  अप्रैल 2015 से 30 अगस्त 2016 तक राज्यपाल महोदय के पास कोई ज्ञापन जिला के अधिकारियों ने पहुंचाया ही नहीं है। 

दरअसल इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्त्ता द्वारा राज्यपाल दफ्तर में एक RTI लगाई थी कि हरियाणा के अधिकारीयों द्वारा 1 अप्रैल 2015 से 30 अगस्त 2016 तक कितने मांग पत्र उन तक पहुंचाए गए हैं। जिसका जवाब आया कि करीब डेढ़ सालों से हरियाणा के किसी भी जिले से उनके पास कोई ज्ञापन नहीं पहुंचा। यानी अधिकारी मांग पत्रों को यहीं गोलमाल कर जाते हैं और लोग कार्रवाई का इन्तजार करते रहते हैं। 
इस खुलासे के बाद कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या अधिकारी जान बुझकर ऐसा करते हैं या सरकार का कोई दबाव है। हालांकि अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं, लेकिन जब भी मांग पत्र अधिकारियों को कोई सौंपता है तो अधिकारी तुरंत ज्ञापन को राज्यपाल के पास पहुंचाने का दावा करते हैं।

RTI के इस खुलासे से हर कोई चौंक गया है क्योंकि अधिकारियों की लापरवाही सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी को बढ़ाती है। इस मामले की हर तरफ निंदा हो रही है और इसे अधिकारियों की मनमानी माना जा रहा है। अब सरकार से अधिकारियों पर शिकंजा कसे जाने की मांग की जा रही है। यह मामला अब कैबिनेट मंत्री अनिल विज तक भी पहुंच गया है उन्होंने इसे गंभीर मुद्दा मानते हुए संज्ञान लेने की बात कही है। विज ने कहा कि अधिकारी के पास जो भी मांग पत्र आता है उन्हें आगे भेजना चाहिए वह इसको लेकर जरुर बात करेंगे। मामला गंभीर और काफी बड़ा है देखना अब यह होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या एक्शन लेती है क्योंकि इस मामले की आंच सरकार तक जरुर पहुंचेगी। पहले भी सरकार पर विपक्ष निशाने कसता रहा है कि अफसरशाही सरकार पर हावी है।